इस परियोजना के तहत इस्राईल के तमाम पुराने और आगे आने वाले क़ानून एक सैन्य क़ानून में बदल जाएंगे और इस्राईल में रहने वाले तमाम लोगों को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

इस परियोजना की जिम्मेदारी न्याय मंत्री एलीट शकीद और पर्यटन मंत्री यारीफ़ लेफ़ीन को हाथों में है।

यारीन लेफ़ीन ने एक इबरी भाषा के चैनल के साथ हुए साक्षात्कार में वादा किया है कि वह बहुत जल्द इस परियोजना को मंत्री परिषद में प्रस्तुत करेंगे, उन्होंने कहा है कि इस क़ानून का प्रस्ताव अभी ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री नेतनयाहू के सामने पेश नहीं किया गया है।

ज़ायोनी शासन का दावा है कि इस देश के कुछ क़ानून, सैन्य क़ानून के तौर पर इस्राईल में रहने वाले तमाम लोगों पर लागू होंगे, लेकिन यह चीज़ तामाम क़ानूनों के लिए एक जैसी नहीं है।

इसी प्रकार दोनों मंत्रियों ने मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि इन क़ानून के पास होने पर इस्राईली क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीन होने वाली प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करें।