विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका की ओर से ईरान के मीज़ाइल कार्यक्रम के बहाने लगाए जाने वाले नए प्रतिबंधों का ठोस उत्तर दिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन जाबिरी अन्सारी ने कहा है कि इन प्रतिबंधों का जवाब देश की प्रतिरक्षा क्षमता को और अधिक मज़बूत बना कर दिया जाएगा। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों के समक्ष एक बयान पढ़ते हुए कहा कि अमरीकी सरकार ने ईरानी राष्ट्र के संकल्प व प्रतिरोध के समक्ष घुटने टेकते हुए न केवल प्रतिबंधों को समाप्त किया और ईरान के व्यापार के मार्ग में डाली गई अवैध बाधाओं को दूर किया बल्कि 37 साल बाद हथियारों की ख़रीदारी के मामले पर चल रहे मुक़द्दमे के संबंध में भी एक अरब 70 करोड़ डॉलर हर्जाना देना स्वीकार किया।

बयान में कहा गया है कि अमरीकी सरकार ने अपनी पुरानी आदत से मजबूर हो कर एक बार फिर अनुपयोगी हो चुकी नीति को अपनाया है और ईरान के प्रक्षेपास्त्रिक कार्यक्रम के बहाने कुछ ईरानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है जबकि स्वयं अमरीका हर साल दसियों अरब डाॅलर के विकसित हथियार क्षेत्रीय देशों को बेचता है जिन्हें पारंपरिक रूप से फ़िलिस्तीन व लेबनान और हाल में यमन के निर्दोष लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ईरान, अमरीका की इस प्रकार की कार्यवाहियों पर नज़र रखे हुए है और अपने प्रक्षेपास्त्रिक कार्यक्रम को पहले से भी अधिक मज़बूत बना कर इन उत्तर देगा।