यमन में नये संविधान की घोषणा सरकारी टेलीवीजन से कर दी गयी है।

शुक्रवार को घोषित किये गये नये संविधान के आधार पर पांच लोगों पर आधारित राष्ट्रपति परिषद का गठन होगा जो राष्ट्रपति की ज़िम्मेदारियां निभाएगी। यमन के नये संविधान की घोषणा के समारोह में जो राजधानी सनआ में राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ, देश की महत्त्वपूर्ण पार्टियों के राजनेताओं ने भाग लिया। यमन के नये संविधान के आधार पर अंतरिम काल में राष्ट्रपति परिषद के पांच सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति पद की ज़िम्मेदारियां निभाएंगे। नये संविधान के अंतर्गत अंतरिम संसद भी भंग संसद का स्थान ले लेगी और राष्ट्रपति परिषद सरकारी ज़िम्मेदारियां निभाएगी।

इस बयान के अनुसार अंतरिम सरकार, अंतरिम काल में जनता के अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के सम्मान पर कटिबद्ध होगी और विदेशी नीति, अच्छे पड़ोसी और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों पर आधारित होगी। यमन के नये संविधान में यह भी कहा गया है कि क्रांति की सर्वोच्च परिषद ने यह फ़ैसला किया है कि पूर्व संसद के स्थान पर 551 लोगों पर आधारित अंतरिम राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें पूर्व सांसदों के अतिरिक्त वह समस्त राजनैतिक दल जो यमन में पूर्व संसद में मौजूद नहीं थे, प्रतिनिधित्व करेंगे। देश के अंतरिम संविधान और अंतरिम राष्ट्रपति परिषद की समयावधि तीन महीने होगी।

इससे पूर्व यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि अगले कुछ दिनों में स्थिति को बेहतर बनाने और देश को राजनैतिक संकट से निकालने के लिए आवश्यक क़दम उठाये जाएंगे। इसी मध्य यमन में अंतरिम संविधान की घोषणा से पहले यमन के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के राजदूत जमाल बिन उमर सऊदी अरब गये वहां के अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद तुरंत यमन लौट आये। यमन के नये संविधान की घोषणा के कार्यक्रम में जन समिति के एक सदस्य ने कहा कि देश के नये संविधान की घोषणा से यह सिद्ध हो गया कि यमन की जनता की क्रांति सफल हो गयी। इस समारोह में अलहौसी आंदोलन के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंसारुल्लाह आंदोलन के एक नेता मुहम्मद बुख़ैतीने कहा कि नया संविधान देश को संकट से निकालेगा। उनका कहना था कि सलफ़ियों से संबंधित पार्टी इसलाह और कुछ अन्य पार्टियां विदेशी शक्तियों के इशारे पर राजनैतिक वार्ता को विफल बनाने में आगे आगे रही हैं।