यूरोप की संसद ने बहरीन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कारियों के मारे जाने के लिए "ख़लीफ़ाई सरकार" को दोषी माना है, और उनके विरुद्ध मुक़दमा चलाए जाने की मांग की है।

बहरीन में दो साल पहले क्रांति के आरम्भ होने से लेकर अब तक जारी अपना चौथे बयान को यूरोप की संसद ने बहुमत से पास किया है इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पहले जारी तीन बयानों को बहुमत नही मिल सका था।

इस बयान का जारी होना एक प्रकार की राजनीतिक जंग थी इस प्रकार कि दूसरी पार्टी ख़लीफ़ाई सरकार के अत्याचारों पर पर्दा नही डाल सकी।

"कंजर्वेटिव पार्टी" के प्रतिनिधि "शार्ल तानको" ने यूरोप की संसद में कहाः बहरीन की सरकार ने बहुत बड़ी ग़ल्ती की है और उन्होंने दो साल से अब तक यह ग़ल्त रिपोर्ट दी है कि वहां कि पुलिस ने प्रदर्शन कारियों को बिना किसी हिंसा के कंट्रोल किया है।

उन्होंने कहाः बहरीन में होने वाले अपराधों के लिए वहां की सरकार ज़िम्मेदार है औरइसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को तुरन्त  सज़ा दी जानी चाहिए।

यह बयान कि जिसमें बहरीन में मानवाधिकार के हनन के बारे में विस्तार से कहा गया है, इसमें हर प्रकार के राजनीतिक कैदियों को फ़ौरन बिना किसी शर्त के आज़ाद करने, हर प्रकार के दमन को रोकने, न्यायिक उल्लंघन को समाप्त करने, लोकतांत्रिक सुधारों को जारी करने और देश में अमन वा शांति के बहाल के लिए बात चीत करने की मांग की गई है।

इसी प्रकार इस बयान में बहरीन की राजधानी "मनामा" में प्रदर्शन पर लगाई गई रोक को हटाने, राजनीति में सक्रिय लोगों के विरुद्ध न्यान विभाग द्वारा लिए गए फ़ैसलों को रद्द करने, और बहरीन एवं राजनीतिक कैदियों के लिए यूरोप और यूरोप संघ के विदेश नीति प्रमुख कैथरीन एस्टन के लिए एक स्पष्ट रणनीति अपनाने की मांग की गई है।

यूरोपीय संसद ने बहरीन के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन करने जिसमें राजनीतिक विरोधियों की नागरिकता रद्द किये जाने का फ़ैसला है के बारे में चेतावनी दी है।

इसी प्रकार यूरोपीय संसद ने "ह्यूमन राइट्स वॉच" की रिपोर्ट के आधार पर बहरीन में जारी बच्चों के अधिकारों के हनन को तुरन्त रोके जाने की मांग की है।

एकत्र की गई रिपोर्ट के अधार पर बच्चों को जेल में डाले जाने के बाद उनके विरुद्ध हिंसा यातनाएं देना और अत्याचार के अनेक मामले दर्ज किये गए हैं।